LR Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas numato, kad smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams gali būti taikomos šios valstybės paramos formos:
- mokesčių, rinkliavų lengvatos;
- finansinės paramos priemonės;
- administracinių paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui teikimas;
- viešųjų paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui teikimas verslo informaciniuose centruose, verslo inkubatoriuose, mokslo ir technologijų parkuose ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių steigimo dokumentuose nustatytas šių paslaugų teikimas.
Lietuvoje tik labai maža dalis įmonių apskritai neturi SVV statuso. Tačiau net smulkiems verslininkams statusas dažnai išauga nuo labai mažos iki mažos įmonės. Todėl verta žinoti, kuo skiriasi SVV įmonių dydžiai ir pagal juos nustatomos verslo sąlygos.
Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
- įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;
- įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.
Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
- įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;
- įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.
Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
- įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų;
- įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.
Daugumai įmonių SVV statusą nulemia darbuotojų skaičius. Tik maža dalis verslų turi ir dideles pajamas, ir valdo daug turto, kad viršytų abu finansinius kriterijus.
Pavyzdžiui, 9 darbuotojus turinti, telefonų už 50 mln. EUR importuojanti ir balanse turto už 1 mln. EUR turinti įmonė yra labai maža įmonė. Tuo tarpu 49 darbuotojus turinti, 9 mln. EUR nuomos pajamų gaunanti, prekybos centrų už 90 mln. EUR valdanti įmonė yra maža įmonė.
Lengvatos smulkiam verslui
LR Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (SVVPĮ) tik priskiria įmonę kategorijai pagal dydį, tačiau konkrečių lengvatų nenumato. Turint SVV statusą, įmonei gali galioti lengvatos pagal kitus įstatymus.
ES parama yra didžiausia nauda, kuria gali pasinaudoti SVV statusą turinčios įmonės. Kiekviename paramos kvietime būna nurodyta, kokio dydžio įmonės gali teikti paraiškas.
Deja, dalis Lietuvos įstatymų, numatančių lengvatas, nenaudoja SVVPĮ įmonės dydžio nustatymui.
LR Įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymas įvardija labai panašius kriterijus ir tuos pačius įmonių dydžių pavadinimus, bet jie šiek tiek skiriasi. Todėl norint pasinaudoti lengvatomis rengti supaprastintas ataskaitas ir viešai atskleisti mažiau duomenų, įmonės dydį reikia įvertinti atskirai.
LR Pelno mokesčio įstatymas numato lengvatas labai mažoms įmonėms. Pagal darbuotojų skaičių šios įmonės atitinka SVVPĮ labai mažų įmonių dydį. Tačiau jų pajamos ir turtas turi būti keletą kartų mažesnis, nei SVVPĮ labai mažų įmonių.
Augančio verslo prarandamos lengvatos
Labai mažos įmonės gali naudotis daugiausia lengvatų ir išimčių. Augant labai mažai įmonei, ji praranda tokius privalumus:
- Pasiekus 45 tūkst. EUR pajamų Lietuvoje – privalo registruotis PVM mokėtoju.
- Pasiekus 10 darbuotojų arba 300 tūkst. € pajamų – pelno mokesčio tarifas išauga nuo 5% iki 15%.
- Pasiekus 10 darbuotojų, 700 tūkst. € pajamų ir 350 tūkst. € turto – padidėja metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
- Pasiekus 10 darbuotojų, 2 mln. € pajamų ir 2 mln. tūkst. € turto – įmonė netenka labai mažos įmonės statuso pagal SSVPĮ, laikoma maža įmone.
- Pasiekus 20 darbuotojų – privalo sudaryti darbo tarybą, sudėtingėja samdomų darbuotojų darbo organizavimas.
Tačiau net ir išaugus labai mažos įmonės limitus, įmonė tebeturi SVV statusą iki 50 mln. € pajamų, 43 mln. € turto ir 250 darbuotojų. SVV statuso išsaugojimas yra svarbus gaunant įvairias paramas ir paskolas.